सरकार ने 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े पांच महत्वपूर्ण नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इन नियमों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना है और उन लोगों तक लाभ पहुंचाना है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं या गैस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, तो आपको इन नए नियमों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए, सरल भाषा में समझते हैं इन पांच नए नियमों को।
ई-केवाईसी अब हर राशन कार्डधारी के लिए जरूरी
अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य राशन कार्ड में शामिल है, तो उसका आधार से जुड़ा ई-केवाईसी होना आवश्यक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उनका नाम राशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी को अपने आधार और उंगलियों के निशान से पहचान सत्यापित करानी होगी, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से राशन मिलना बंद हो सकता है। यह प्रक्रिया नजदीकी राशन दुकान पर जाकर बिना किसी शुल्क के कराई जा सकती है।
अपात्र कार्डधारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि आपके पास चार पहिया गाड़ी है या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, तो सतर्क रहिए। सरकार इनकम टैक्स और वाहन डाटा के जरिए उन लोगों की पहचान कर रही है जो बिना हक के सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को स्वयं कार्ड सरेंडर करना बेहतर रहेगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और अब तक प्राप्त राशन की वसूली बाजार रेट पर करनी पड़ सकती है।
अब गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए भी जरूरी होगी ई-केवाईसी
जो लोग रसोई गैस की सब्सिडी लेते हैं, खासकर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उन्हें अब हर वर्ष एक बार e-KYC करानी होगी। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य होगी। काफी मामलों में यह देखा गया है कि एक ही नाम पर कई कनेक्शन चल रहे हैं या गैस का उपयोग ही नहीं हो रहा है। इसलिए, केवल सक्रिय उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिलेगी।
राशन में मिलेगा मोटा अनाज, मात्रा में भी बदलाव
सरकार अब पोषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए गेहूं और चावल के साथ अन्य मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, और ज्वार भी राशन में शामिल किए जा सकते हैं। कुछ राज्यों में चावल की मात्रा कम और गेहूं की मात्रा ज्यादा हो सकती है। यह बदलाव लोगों की खाने की आदतों और स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वज़न मशीनें लगाई जाएगी जो e-POS से लिंक होंगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिस्टम होगा और भी आसान
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को सरल बनाया जा रहा है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर केवल आधार नंबर बताकर राशन ले सकेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। इसके लिए सरकार एक नया पोर्टल भी शुरू कर रही है, जिससे आप देख सकेंगे कि राशन कब और किस स्थान पर मिला। राशन दुकान पर अब QR कोड से पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
जरूरी बातें एक नजर में:
- राशन कार्ड में सभी का biometric e-KYC आवश्यक है।
- गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार-बैंक लिंक होना आवश्यक है।
- 6 महीने तक राशन न लेने पर कार्ड बंद हो सकता है।
- अपात्र लोगों के कार्ड होंगे कैंसिल।
- राशन में अब मोटा अनाज मिलेगा।
- उज्ज्वला योजना में सालाना KYC अनिवार्य है।
- राशन वितरण में अब और अधिक पारदर्शिता।
सरकार का उदेश्य है कि सही लोगों तक ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। यदि आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है या आपके बैंक और आधार लिंक नहीं हैं, तो जल्द से जल्द यह कार्य करें। बदलाव आपके राशन और सब्सिडी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताए गए नियम सरकारी सूचनाओं और समाचारों पर आधारित हैं, जो समय-समय पर बदल सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पुष्टि जरूर करें। इस लेख में दी गई जानकारी का उपयोग पूरी तरह से पाठक की जिम्मेदारी पर होगा।
ई-केवाईसी क्या है?
क्या बिना e-KYC राशन मिल सकता है?
गैस सब्सिडी के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
क्या अपात्र कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा?
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे होगा?
